नई दिल्ली/ढाका: तीस्ता नदी पर चीन समर्थित विकास परियोजना को आगे बढ़ाने के बांग्लादेश के फ़ैसले ने भारत में नई रणनीतिक चिंताएँ पैदा कर दी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि प्रस्तावित ढाँचा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जिसे आमतौर पर चिकन्स नेक कहा जाता है—यह वह संकरी भूमि-पट्टी है जो मुख्य भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है।
बांग्लादेश का कहना है कि यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण, नदी प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से है, और इसे चीनी सहायता से लागू किए जाने की उम्मीद है। भारत में रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना का स्थान इसे बुनियादी ढाँचे और विकास से कहीं आगे का महत्व देता है।
भारत ने पहले वित्तीय सहायता की पेशकश की थी
भारत ने पहले तीस्ता नदी परियोजना को वित्तीय सहायता के ज़रिए समर्थन देने की इच्छा जताई थी। हालाँकि, बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस प्रस्ताव की दिशा बदल दी।
बांग्लादेश ने अब इस परियोजना के लिए चीन के साथ साझेदारी करने का विकल्प चुना है। यह फ़ैसला ऐसे समय आया है जब ढाका बीजिंग के साथ अपने आर्थिक और बुनियादी ढाँचा सहयोग का विस्तार जारी रखे हुए है।
तीस्ता परियोजना में क्या शामिल है
बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस परियोजना में कई बड़े पैमाने के बुनियादी ढाँचा घटक शामिल हैं जो बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने और उत्तरी बांग्लादेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।
प्रस्तावित योजना में शामिल हैं:
- एक 224 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क का विस्तार
- करीब 171 वर्ग किलोमीटर भूमि का पुनर्विकास
- 82 नदी घाटों का निर्माण
- तीस्ता नदी से लगभग 14 करोड़ घन मीटर तलछट की खुदाई
- सिंचाई बुनियादी ढाँचे का विकास
- नए शहरी केंद्रों का सृजन
- एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना
यह परियोजना कथित तौर पर चीनी सरकारी बुनियादी ढाँचा कंपनी पावरचाइना द्वारा कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों मायने रखता है
तीस्ता परियोजना उत्तरी बांग्लादेश में नीलफामारी और रंगपुर के बीच, भारत की सीमा के करीब स्थित है। परियोजना के कुछ हिस्से अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 10–12 किलोमीटर दूर बताए जाते हैं।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इसकी निकटता ने भारत में ध्यान खींचा है। यह कॉरिडोर भूमि की एक संकरी पट्टी है जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ती है और इसे भारत के सबसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस क्षेत्र के पास किसी भी बड़ी विदेशी बुनियादी ढाँचा गतिविधि पर इसके रणनीतिक महत्व के कारण बारीकी से नज़र रखी जाने की संभावना है।
भारत की प्रतिक्रिया
भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने कूटनीतिक चैनलों के ज़रिए बांग्लादेश तक अपनी चिंताएँ पहुँचा दी हैं और परियोजना से जुड़े घटनाक्रमों पर नज़र रखना जारी रखेगा।
मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि तीस्ता जल-बँटवारा समझौते पर चर्चा संयुक्त नदी आयोग—दोनों देशों के बीच जल-संबंधी मुद्दों के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र—के ज़रिए जारी रहेगी।
बांग्लादेश ने फ़ैसले का बचाव किया
बांग्लादेश ने इन सुझावों को खारिज कर दिया कि यह परियोजना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अधिकारियों ने कहा है कि तीस्ता परियोजना पूरी तरह से बाढ़ प्रबंधन और आर्थिक विकास के लिए है।
ढाका ने ज़ोर देकर कहा है कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसे अपने विकास साझेदार चुनने का अधिकार है। साथ ही, बांग्लादेशी प्रतिनिधियों ने कहा है कि यदि पड़ोसी देशों को सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं, तो उन पर उपयुक्त कूटनीतिक चैनलों के ज़रिए चर्चा की जा सकती है।
हालाँकि यह परियोजना रणनीतिक बहस का विषय बन गई है, फिर भी सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे संकेत मिले कि नियोजित बुनियादी ढाँचे का कोई सैन्य उद्देश्य है। यह मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच जारी कूटनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना रहने की उम्मीद है।
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