ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है, और भारत भी अपने पत्ते सोच-समझकर खेलने की कोशिश में सतर्क है।
खबर है कि ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई भारतीय नेताओं को निमंत्रण भेजा। लेकिन प्रधानमंत्री यह यात्रा नहीं कर रहे; इसके बजाय भारत एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। पबित्रा
मार्गेरिटा, विदेश राज्य मंत्री, सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, और उनके साथ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के भी शामिल होने की संभावना है।
ईरान ने सिर्फ सरकार तक ही निमंत्रण सीमित नहीं रखा; विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और प्रवक्ता पवन खेड़ा — सभी को न्योता मिला। खुर्शीद पहले ही कह चुके हैं कि वे कांग्रेस की ओर से शामिल होंगे।
इसमें कुछ और राजनीतिक नाम भी हैं, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी और महबूबा मुफ्ती — उनके भी तेहरान जाने की उम्मीद है।
लेकिन सच कहें तो, यह यात्रा केवल सम्मान भर की बात नहीं है। भारत के इससे कहीं बड़े हित दांव पर हैं — तेल, व्यापार, और चाबहार बंदरगाह, जो क्षेत्रीय रणनीति और कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी अहम है। और साथ ही, भारत अमेरिका तथा इजरायल को नाराज न करने की भी कोशिश कर रहा है।
तो, यह पूरा मामला संतुलन साधने का है। वरिष्ठ नेताओं को भेजना सम्मान दर्शाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखना मामले को अत्यधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील होने से बचाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह भारत की क्लासिक शैली है — जुड़े रहो, लेकिन माहौल शांत रखो, विवाद खड़ा मत करो।
लोग यह देख रहे होंगे कि भारत इस स्थिति को कैसे संभालता है, खासकर ऐसे क्षेत्र में जहां हर कदम मायने रखता है।
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