भारत
लंबी बहस के बाद संसद ने डेटा संरक्षण नियमों को मंजूरी दी
अधिसूचित नियम कंपनियों को अनुपालन के लिए 12 महीने देते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सरकारी पहुंच पर खामियां गिनाईं।

अधिसूचित नियम कंपनियों को अनुपालन के लिए 12 महीने देते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सरकारी पहुंच पर खामियां गिनाईं।
ब्रह्मपुत्र के कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार करने से 22 जिले प्रभावित।
योजना काफी हद तक रूफटॉप सोलर और अपतटीय पवन ऊर्जा पर टिकी है, लेकिन ग्रिड भंडारण कमजोर कड़ी बना हुआ…
एग्रीगेटर डिलीवरी राइडरों के लिए बीमा और पेंशन के वित्तपोषण हेतु लेनदेन मूल्य का 2% तक योगदान देंगे।
अधिकारियों ने इस उपलब्धि की सराहना की, लेकिन एक केंद्रीय ऑडिट ने जल गुणवत्ता और लचर रखरखाव पर सवाल उठाए।
राज्य एक हाई-स्पीड कॉरिडोर का आकलन करने के लिए 120 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसे आलोचक समय से पहले उठाया…