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भारत डेस्क

संपादकीय डेस्क

11 खबरें

भारत डेस्क आपके लिए Agenda Post न्यूज़रूम से ताज़ा खबरें लेकर आता है।

करीब 12 साल बाद ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा में बदलाव हुआ है। 15 से 25 हजार रुपये मासिक कमाने वाले लाखों…

गांधी मैदान से निकले मार्च को पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास रोका। कुछ प्रदर्शनकारी पटना जंक्शन पर रेल ट्रैक तक पहुंचे,…

अगस्त के आखिर में आई विनाशकारी बाढ़ से नेपाल की कई जलविद्युत परियोजनाएं ठप हो गईं। ऊर्जा मंत्रालय ने दो ट्रांसमिशन लाइनों…

तीन दिवसीय आयोजन में 20 से अधिक रक्षा कंपनियां, स्टार्टअप और एमएसएमई शामिल हुए। वायुसेना उप प्रमुख ने मानवरहित प्रणालियों का रोडमैप…

भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक संस्थाओं में सुधार, आतंकवाद और पश्चिम एशिया के…

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार अभियानकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर एकत्रित समर्थकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि…

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में पूर्व जेएनयू छात्र…

पांच वर्षीय योजना में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का वादा, लेकिन विपक्षी राज्यों ने फंडिंग के बंटवारे पर सवाल उठाए।

अधिसूचित नियम कंपनियों को अनुपालन के लिए 12 महीने देते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सरकारी पहुंच पर खामियां गिनाईं।

योजना काफी हद तक रूफटॉप सोलर और अपतटीय पवन ऊर्जा पर टिकी है, लेकिन ग्रिड भंडारण कमजोर कड़ी बना हुआ है।

अधिकारियों ने इस उपलब्धि की सराहना की, लेकिन एक केंद्रीय ऑडिट ने जल गुणवत्ता और लचर रखरखाव पर सवाल उठाए।